Indian Polity

4. Examine the way in which technology especially IT tools have been employed by the government to reduce the vulnerability of the poor in India. Have they been successful. Critically evaluate.  भारत में गरीबों की भेद्यता को कम करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से आईटी उपकरण को नियोजित . . . Read more

3. What are adolescents vulnerable to? Examine. How can these vulnerabilities be reduced? Have any initiatives been launched by the government in this direction? Discuss.  किशोरावस्था की भेद्यताे क्या हैं? जांच करें। इन्हें कैसे कम कर सकते हैं? इस दिशा में क्या सरकार द्वारा कोई पहल शुरू की गई है? . . . Read more

2. Examine the role of structural discrimination prevalent in the society leading to increasing vulnerability of women in India. Also discuss the steps taken by the government to address the same.  समाज में प्रचलित संरचनात्मक भेदभाव की भूमिका की जांच करें जिससे भारत में महिलाओं की भेद्यता बढ़ती जा रही . . . Read more

1. What do you understand by the term ‘vulnerability’ in the socio-economic context? Why do different groups become vulnerable? What do they become vulnerable to? Analyse  सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में ‘भेद्यता’ शब्द से आप क्या समझते हैं? विभिन्न समूह भेद्य क्यों होते हैं? वे किसके प्रति भेद्य हो जाते हैं? विश्लेषण . . . Read more

3. How do regulatory bodies protect consumer interests? Analyse.  नियामक निकाय उपभोक्ता हितों की रक्षा कैसे करते हैं? विश्लेषण करें। Synopsis: Globalisation, increase in trade, emergence of new modes of dealings and supplies and e-commerce have created new options and opportunities for consumers. Consumer markets have undergone drastic transformations since . . . Read more

2. Critically evaluate the performance of tribunals as quasi-judicial bodies.  अर्ध-न्यायिक निकायों के रूप में ट्रिब्यूनल के प्रदर्शन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। Approach: Introduction- What are quasi-judicial bodies. Article 323A and 323B. Merits and demerits of tribunals Conclusion Introduction: Quasi-judicial bodies are such institutions which have power of enforcement of . . . Read more

1. The statutory bodies mandated to oversee and ensure social justice and protection of rights of the vulnerable and backward sections of the society have by and large failed to do so. Do you agree? Critically analyse.  सामाजिक न्याय और समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा . . . Read more

5. Should politically active candidates be debarred from being appointed as Governors? Critically examine.  क्या राजनीतिक रूप से सक्रिय उम्मीदवारों को गवर्नर के रूप में नियुक्त होने से वंचित कर दिया जाना चाहिए? समालोचनात्मक जांच करें। Introduction: Governor of a state holds a constitutional position, who is the head of . . . Read more

4. While a handful of constitutional bodies have evolved as the bulwarks of India’s democratic ideals, others have failed to meet the expectations. Illustrate.  जबकि कुछ संवैधानिक निकाय भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों के रक्षक के रूप में विकसित हुए हैं, वहीँ अन्य उम्मीदों को पूरा करने में असफल रहे हैं। . . . Read more

3. That the Executive has a say in the appointment of constitutional posts like the Chief Election Commissioner and the Comptroller and Auditor General (CAG) is antithetical to the ideals of a true democracy. Critically comment.  मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) जैसी संवैधानिक पदों की नियुक्ति . . . Read more