Indian Polity

1. Should there be a law to deduct the salary and compensation of legislators if the legislature remains dysfunctional due to frequent disruptions and protests? Should there be collective responsibility of the legislature? If yes, how can it be enforced? Suggest.  यदि संसद/विधायिका लगातार बाधाओं और विरोधों के कारण असफल . . . Read more

4. There is an institutional gap in the Indian union and it needs to be filled before inter-state frictions get out of control. This gap can be fulfilled by rejuvenating the Inter-State Council. Comment. भारतीय संघ में एक संस्थागत खाई है और अंतर-राज्य के घर्षण नियंत्रण से बाहर होने से . . . Read more

3. Do you think the executive in India has overpowered the legislature? Critically examine. What is the way out? Give suggestions.  क्या आपको लगता है कि भारत में कार्यपालिका ने विधायिका के महत्त्व को खत्म कर दिया है? समालोचनात्मक जांच करें। इससे निकलने का रास्ता क्या है? सुझाव दें। Approach: . . . Read more

2. “Justice delayed is justice denied”. Elucidate. In this regard, examine the significance of alternate dispute resolution mechanism in India.  “न्याय में देरी न्याय से वंचित है”। स्पष्ट करें। इस संबंध में, भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व की जांच करें। Introduction: As per National Judicial Data Grid, . . . Read more

1. The doctrine of separation of powers is imperative for the smooth functioning of a vibrant democracy. Substantiate.  एक जीवंत लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत अनिवार्य है। पुष्टी करें। Synopsis: The principle of separation of powers states that the executive, legislative, and judiciary . . . Read more

5. The issue of judicial appointments and elevation is a long pending one. The judiciary and the executive need to come to a common ground and also, reforms to ensure transparency must come from within the judiciary. Comment. 5. न्यायिक नियुक्ति और उन्नयन एक लंबित मुद्दा है। इसके लिए ना . . . Read more

3. The 73rd Amendment Act of 1992 brought about radical changes in rural governance especially with the guarantee of one-third reservation of seats for women in Panchayati elections. Do you agree? Critically examine.  3. 1992 के 73 वें संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण शासन में व्यापक बदलाव लाए, खासकर पंचायती चुनावों . . . Read more

2. Apart from devising a constitutional arrangement for demarcation of authority between the two sets of government, federalism seems to have complemented processes towards democratising governance in India. Comment. (Indian Polity) 2. ऐसा लगता है कि सरकार के दो सेटों के बीच प्राधिकरण की सीमा के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था . . . Read more

1. Are demands of statehood for Delhi justified? Examine the pros and cons if Delhi becomes a separate state. (Indian Polity) 1. क्या दिल्ली को अलग राज्य बनाने की मांग उचित है? अगर दिल्ली एक अलग राज्य बन जाती है तो उससे होने वाले फायदों तथा नुकसान की पड़ताल करें। . . . Read more